2 जनवरी 24 के केबिनेट बैठक में डीए डीआर पर निर्णय लेकर कर्मचारी जगत को संदेश दे सरकार — वीरेन्द्र नामदेव
नए साल 2024 में तोहफा दे
छत्तीसगढ़ शासन में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव, विजय शर्मा, सभी मंत्री क्रमश: बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, श्यामबिहारी जायसवाल, लखन लाल देवांगन, ओ पी चौधरी, टंकराम वर्मा और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को वरिष्ठ कर्मचारी नेता वीरेन्द्र नामदेव ने सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट कर कहा है कि 2 जनवरी को होनेवाली केबिनेट में डीए/ डीआर देने हेतु निर्णय लेकर कर्मचारी जगत को सन्देश दीजिए।
जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश संयोजक तथा भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा पेंशनर्स फेडरेशन से जुड़े संगठन क्रमश: छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, छत्तीसगढ़ पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डा डी पी मनहर, पेंशनर्स एसोशिएशन छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान तथा पेंशनर समाज के अध्यक्ष ओ पी भट्ट आदि के साथ प्रदेश भर से विभिन्न पेंशनर संगठन के नेता क्रमश:द्रोपदी यादव, पूरन सिंह पटेल,रामरतन कैवर्त, कुंती राणा,अनिल गोल्हानी, अनिल पाठक,अनूप श्रीवास्तव,आर एन ताटी, कृपा शंकर मिश्रा, विद्या देवी साहू, श्यामलाल चौधरी, वीरेन्द्र नाग, सी एम पांडेय,बी के वर्मा, राकेश जैन, बी एस दसमेर,डी पी गजेंद्र,आर जी बोहरे, दिनेश उपाध्याय,लोचन पांडेय,रमेश नन्दे,प्रवीण त्रिवेदी, प्रदीप सोनी,आलोक पाण्डे, सी एल चंद्रवंशी,बी एल यादव, उर्मिला शुक्ला, नरसिंग राम ,आर के नारद,पीआर कटोलकर, एस के चिलमवार,वंदना दत्ता, सुरेश शर्मा, महेश पोद्दार, नागेश कापेवार, ई सुधाकर राव, अब्दुल वाहिद खान,बसंत गुप्ता, पीतांबर पारकर, एस के घाटोडे, पी एन उड़कुड़े, मो अयूब खान, शिवशंकर तिवारी, प्रकाश नामदेव,रामकुमार थवाइत, आदि ने विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार से कहा है कि मोदी गारंटी वाली विधान सभा चुनाव 2023 के भाजपा के संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) में कहा गया है कि केंद्र के समान राज्य के कर्मचारियों को डीए देंगे परंतु विष्णु देव साय सरकार की कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए डीआर देने के मामले में एकदम चुप्पी कर्मचारी जगत की चिन्ता में इजाफा कर दिया है और कहने लगे है कि भूपेश सरकार के जाने के बाद इस सरकार से बहुत उम्मीद थी कि अब डीए डीआर के किए इंतजार तुरंत खत्म होगा परंतु सभी की आशाएं धरी की धरी रह गई है। इसलिए 2 जनवरी मंगलवार की केबिनेट पर सबकी नजर लगी है कि इसमें निर्णय लेकर भाजपा सरकार नए साल 2024 का तोहफा देकर कर्मचारी हितैषी सरकार होने का कर्मचारी जगत को संदेश देने का काम जरूर करेंगे।
