महतारी वंदन योजना के नाम पर पैसों की उगाही, शिकायत, जागा मंत्रालय च्वाइस सेंटर किया सील

बिलासपुर—छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना लागू नहीं हुई है इसके बावजूद महिलाओं से फॉर्म भरवाये जा रहे हैं यहां तक की फार्म भरवाने के लिए महिलाओं से पैसे भी लिए जा रहे हैं महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरने हेतु महिलाओं की दो फोटो आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जा रही है इस तरह की निजी जानकारी बिना योजना चालू किये लेने से इन महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है इस तरह के मामले को देखते हुए विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है जिसमें कलेक्टर्स को कार्रवाई करने को कहा गया है

दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते ही महिलाएं सबसे ज्यादा महतारी वंदन के लिए चक्कर काटने लगी कई जगह अनाधिकृत तरीके से महिलाओं से फार्म भरवाए जाने की शिकायत महिला एवं बाल विकास संचनालय के पास आई इसके बाद नींद से ज्यादा विभाग होश में आया और विभाग की ओर से एक निर्देश जारी कर साफ-साफ कहा गया की महतारी वंदन योजना अभी शुरू नहीं हुई है

महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक तूलिका प्रजापति ने सभी कलेक्टर एवं विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी निर्देशित किया दरअसल चुनाव जीतने के बाद महिलाएं महतारी वंदन योजना के फार्म हेतु जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के कार्यालय का चक्कर काट रही थी व्हाट्सएप पर कई डिजिटल फर्जी वेबसाइट की लिंक भी वायरल की जा रही थी इस लिंक पर क्लिक करते ही फॉर्म भरने पर महिलाएं महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे ऐसा भ्रम भी फैलाया जा रहा था जबकि यह योजना शुरू भी नहीं हुई है और सरकार ने ऐसी कोई वेबसाइट भी नहीं जारी की है बात करें सरगुजा की जहां एक चॉइस सेंटर में महिलाओं से महतारी वंदन योजना के फार्म भरवाने के नाम पर 30-30 रुपए लेकर फर्जी फॉर्म भरवाए गए हैं इस बात की जानकारी जब नायब तहसीलदार को लगी तब फॉर्म जप्त कर आराध्या चॉइस सेंटर को सील कर दिया गया

ऐसा ही मामला देवरी खुर्द में वार्ड पार्षद द्वारा अवैध तरीके से गलत फॉर्म भरवाया गया शिकायत के बाद भी फार्म भरवाने का सिलसिला चलता रहा तभी

भाजपा से मस्तूरी विधान सभा के संयोजक बी पी सिंह ने वीडियो के माध्यम से महतारी वंदन योजना हेतु क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने पहल करनी पड़ी ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत महिलाओं को सालाना 12000 देने का क्राइटेरिया तय किया जा रहा है 80 लाख महिलाएं इस योजना के तहत विचाराधीन है मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अनुपूरक बजट में इसकी व्यवस्था कर ली गई है फरवरी में प्रदेश सरकार का बजट सत्र होना है और लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस योजना को शुरू करने की संभावना है