सरकार का 4% प्रतिशत डी.आर.देने में ठीक नहीं है नीयत : एरियर हजम करने का इरादा है
लोकसभा नुकसान उठाना पड़ेगा
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा महामंत्री अनिल गोल्हानी ने संयुक्त विज्ञप्ति में बताया है कि राज्य सरकार का 4% डी आर देने के मामले में नीयत साफ नहीं है। यह सबको पता है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी लाभ के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए डीआर जरूर देगी परंतु जैसा पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने ब्यूरोक्रेट के सलाह पर एरियर हजम किया उसी तरह जुलाई 23 से मिलनेवाली एरियर को वर्तमान सरकार भी हजम करना चाहती है, इसलिए यह सरकार भी ब्यूरोक्रेट सलाह पर डीए डीआर को देने में जानबूझकर विलम्ब कर रहे है।लेकिन इस विलम्ब के कारण और एरियर हजम करने से लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को तुरंत पेंशनरों और कर्मचारियों को जुलाई 23 से एरियर सहित डीए डीआर देने का आदेश जारी कर देना चाहिए ताकि लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना न पड़े।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के तत्वावधान में आगामी 4 मार्च को 4% डी आर का एरियर सहित आदेश करने तथा धारा 49 को विलोपित करने की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन को सफल बनाने महासंघ के पदाधिकारी अब जिलों के दौरे पर है और पेंशनरों को प्रदर्शन के लिए जागरूक कर रहे है। जिलों में 4 मार्च के प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साह वातावरण बना हुआ
