बिलासपुर। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के सह कोषाध्यक्ष बी पी सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 पेश बजट को प्रदेश के समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंह ने कहा कि यह बजट ‘अटल निर्माण वर्ष’ के अनुरूप है और इसमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर जोर
बजट में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इस वर्ष पांच नए साइबर पुलिस थाने बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में तीन नए महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे। नवा रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के उन्नयन के लिए ₹40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
*ग्रामीण विकास और आवास योजनाएं
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ₹8,500 करोड़ का बजट रखा गया है। इससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
शिक्षा और रोजगार पर फोकस
तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं। 24 सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) के अधोसंरचना विकास के लिए ₹25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बी पी सिंह ने कहा कि यह बजट हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार की प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जाए। इस बजट के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
