बिलासपुर — छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में चल रहे अवैध गतिविधियों पर सख़्त रुख अपनाते हुए दो मोर्चों—अवैध धर्मांतरण और अवैध खनन—पर बड़े कदम उठाए हैं। सरकार के इन निर्देशों ने साफ कर दिया है कि राज्य में अब किसी भी तरह की गैर-कानूनी गतिविधि पर शून्य सहनशीलता की नीति लागू होगी।
1. अवैध धर्मांतरण पर ऐतिहासिक कार्रवाई — पहली बार सजा का प्रावधान
छत्तीसगढ़ के धर्म स्वातंत्र्य कानून में पहली बार सजा का स्पष्ट प्रावधान जोड़ना एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है।
यह संशोधन यह संदेश देता है कि—
राज्य में अवैध धर्मांतरण किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा
दबाव, प्रलोभन या धोखे से धर्म बदलवाने वालों पर सीधी कानूनी कार्रवाई
दोषियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की नीति
प्रशासन को तेज़ी से FIR, जांच और गिरफ्तारी की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश
सरकार ने स्पष्ट कहा है कि धर्मांतरण के मामलों में अब किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी।
यह कदम राज्य के सामाजिक ताने-बाने को सुरक्षित करने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है।
2. अवैध खनन पर तकनीक आधारित प्रहार — अब माफिया नहीं बच सकेंगे
सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति लागू करते हुए कई नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया है, जिनमें प्रमुख हैं—
ड्रोन निगरानी (Drone Surveillance)
खनन क्षेत्रों की रियल टाइम मॉनिटरिंग
रात के समय भी हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरों से निगरानी
अवैध खुदाई और परिवहन के ठिकानों की तुरंत पहचान
रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम
खनन वाहन, रॉयल्टी पर्ची, परिवहन मार्ग — सब कुछ डिजिटल ट्रैकिंग में
किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल इंटेलिजेंस अलर्ट
लगातार छापेमारी और जब्ती कार्रवाई
टास्क फोर्स द्वारा लगातार अचानक छापे
अवैध डंप, वाहनों और मशीनरी की सीधी जब्ती
बड़े खनन माफियाओं के नेटवर्क पर नकेल
सरकार के इस सख्त रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अवैध खनन अब किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।
3. सरकार का साफ संदेश — “अब कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं”
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि—
कानून तोड़ने वालों को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं मिलेगा
चाहे धर्मांतरण का मामला हो या खनन – दोषी कोई भी हो, कार्रवाई अनिवार्य
कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अपराधों पर कठोर दंड सुनिश्चित किया जाए
राज्य सरकार के इन कदमों ने कानून की पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्था और विकास की दिशा में नई मजबूती दी है।
इन सभी बातों के लिए और राज्य के बेहतर विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी अनूसूचित जाति मोर्चा सोशल मीडिया प्रभारी अभिषेक घोरे ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को कोटि-कोटि धन्यवाद कहा
