रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ ने माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा सेवानिवृत्ति के निकट शासकीय कर्मचारियों को उनके गृह जिले में पदस्थापना दिए जाने के संबंध में दिए गए निर्णय का स्वागत किया है।
महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि सेवानिवृत्ति के निकट पहुंच चुके कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अनावश्यक रूप से दूरस्थ स्थानों पर पदस्थ रखने के कारण उन्हें अनेक व्यावहारिक एवं पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्षों में स्वास्थ्य, परिवार तथा आवागमन संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें गृह जिले अथवा सुविधाजनक स्थान पर पदस्थापना दिया जाना मानवीय एवं न्यायसंगत व्यवस्था है।
उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ लंबे समय से यह मांग करता रहा है कि सेवानिवृत्ति के निकट पहुंच चुके कर्मचारियों को उनकी परिस्थितियों के अनुरूप गृह जिले में पदस्थापना का अवसर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान निर्णय से इस मांग को महत्वपूर्ण न्यायिक आधार मिला है।
उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय में आबकारी विभाग के एक हेड कांस्टेबल, जो रायगढ़ जिले में पदस्थ थे और सेवानिवृत्ति के निकट थे, ने वर्ष 2025 की स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.12 का लाभ दिए जाने की मांग करते हुए याचिका प्रस्तुत की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारी को आदेश की प्रति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आवश्यक पॉजिटिव आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं तथा याचिकाकर्ता को गृह जिला बिलासपुर में पदस्थ करने का आदेश दिया है।
वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि यह निर्णय सेवानिवृत्ति के निकट कर्मचारियों के मानवीय पक्ष को समझने तथा प्रशासनिक व्यवस्था में संवेदनशीलता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। महासंघ आशा करता है कि शासन भी ऐसे मामलों में न्यायालय के निर्णय की भावना के अनुरूप सकारात्मक एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाएगा।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी क्रमशः कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,प्रदेश उपाध्यक्ष एन आर साहू, लोचन पांडेय, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रवीण कुमार त्रिवेदी प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, विधि सलाहकार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक पूरन सिंह पटेल, महिला पेंशनर कल्याण प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ शेषा सक्सेना, कोषालय पेंशनर्स कल्याण प्रकोष्ठ के गोविंद राम बसोने, दैनिक वेतन भोगी कल्याण प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक अनिल पाठक,रायपुर से संभागीय अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, जिला रायपुर के अध्यक्ष आर जी बोहरे, सचिव ओ डी शर्मा आदि ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनर्स के सम्मान, सुविधा एवं अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ आगे भी निरंतर प्रयास करता रहेगा।
उच्च न्यायालय के निर्णय का पेंशनर्स महासंघ ने किया स्वागत ,सेवानिवृत्ति के निकट कर्मचारियों को गृह जिले में पदस्थापना देने की मांग को मिला न्यायिक समर्थन
