पुलिसकर्मी की गांधीगिरी, पुलिस विभाग की प्रताड़ना से तंग आकर आरक्षक छोड़ेगा नौकरी
पदयात्रा कर आरक्षक सौंपेगा इस्तीफा
रायपुर।पुलिस विभाग के मुख्यालय में पदस्थ सीआईडी शाखा के आरक्षक संजीव मिश्रा ने पुलिस विभाग की यातानाओं और विभागीय विसंगतियों को लेकर 23 तारीख को इस्तीफा सौंपने का ऐलान किया है
साथ ही विभाग पर गंभीर आरोप लगाएं है और कहा है कि विभाग द्वारा कर्मचारियों को मानसिक तनाव और प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं दिया इन्हीं बातों से दुखी होकर मैं 23 तारीख को अपना इस्तीफा पुलिस विभाग का सौंप दूंगा
आपने आवेदन में आरक्षक ने ये लिखा…..
मैं प्रार्थी आरक्षक संजीव मिश्रा, जो पुलिस मुख्यालय के सी.आई.डी. शाखा में पदस्थू हूं 13 साल से विभाग में कार्यरत् हूं. परंतु 13 साल से पुलिस विभाग के अधिकारियों की यातनाओं व प्रताड़नाओं के कारण आज विभाग से पृथक होना चाहता हूं। एक उम्मीद थी कि दिनांक 08.12.2021 को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनायी गयी कमिटी, जिसमें ए.डी.जी. हिमांशु गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया था, उसके आधार पर 2023-24 के अंतिम बजट में पुलिस विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का भला होगा, पर बजट में तृतीय श्रेणी पुलिस कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दिया गया। पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा जवानों का लगातार शोषण किया जा रहा है तथा शोषण को उजागर करने वाले बेगुनाह लोगों को झूठे आरोप लगा कर जेल भेजा जा रहा है।
पुलिस जवानों की सभी पीड़ा के निराकरण के लिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हिमांशु गुप्ता कमिटी का गठन किया गया था, परंतु एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा जवानों के हक के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी, उल्टे जवानों का शोषण और बढ़ गया है। कमिटी में अधिकारियों के सुस्त रवैये को देखते हुए और दो लोन में लदे (पुलिस साख समिति और अन्य बैंक) पुलिस परिवार की पीड़ा को देखते हुए मेरे द्वारा दिनांक 23.03.2023 को जिला दुर्ग के पटेल चौक से दोपहर 12:00 बजे पुलिस विभाग द्वारा प्रदाय किया गया किट, पेटी मय संपूर्ण सामग्री को लेकर पद यात्रा कर नवा रायपुर, पुलिस मुख्यालय में जाकर अधिकारियों को अपना त्यागपत्र सौंपा जाएगा और निवेदन किया जायेगा कि मेरे त्याग पत्र के बाद जो भी सी. पी. एफ. राशि मिलेगी, उस राशि से एक पुलिस जवान को मकान बना कर दिया जाए और जो भी पेंशन मिले, उससे पुलिस परिवार के बच्चों के पढ़ाई में उपयोग किया जाये एवं जवानों को उनका हक देकर शोषण बंद किया जाए व गुनाहगार अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए,
