बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में माफिया राज कायम हो गया हैं। पूरा प्रदेश माफियाओं के कब्जे में हैं। यह सरकार जनता के बजाय रेतमाफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, ड्रग्स माफिया, गांजा माफिया, चरस माफिया, अफीम माफिया, सूखा नशा के माफिया, कोयला माफिया, ट्रांसफर माफिया ,खनिज माफिया के सेवा में लगी हुई है। इन माफियाओं ने प्रदेश में खुलेआम अराजक स्थिति पैदा कर दी है बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, चोरी, में प्रदेश देश के बड़े-बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। जनता के मन में भय का वातावरण निर्मित हो गया है। उक्त सभी गंभीर आरोप बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव ने सरकार के आधा कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर सरकार के खिलाफ निकाले गए `भूपेश जवाब देना होगा` कार्यक्रम में लगाएं।
श्री साव ने आज मस्तूरी विधानसभा के ग्राम वेदपरसदा व लिमतरा में शक्ति केंद्र की बैठक ली साथ ही आम लोगों से मुलाकात की व कांग्रेस सरकार के आधा कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर उनके द्वारा किए गए वादाखिलाफी, कोविड के दौरान दवा के बजाय दारू पहुंचाने को लेकर, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नि:शुल्क राशन लोगों को नहीं मिलने को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त नहीं मिलने को लेकर, स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान ना मिल पाने को लेकर व केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में इलाज ना होने को लेकर लोगों से चर्चा की व सरकार के असफलता के खिलाफ पाम्पलेट का वितरण किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित मस्तूरी विधायक व पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया अपने संबोधन में प्रदेश सरकार पर तीखे हमले किए उन्होंने कहा कि यह सरकार माफियाओं की सरकार है। भूपेश सरकार को कोविड के दौरान जनता की जान की चिंता नहीं थी बल्कि सरकार दवा के बजाय घर-घर शराब पहुंचाने में व्यस्त थी। सरकार के संरक्षण एवं सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में माफियाओं ने सरकार को ही कब्जे में कर लिया है। शांति का टापू छत्तीसगढ़ हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती व खुलेआम गुंडागर्दी से कराह रहा है।
श्री बाँधी ने कहा कि ढाई साल में भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को बेहाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ को कंगाल कर दिया है। प्रदेश में पैसे की कमी के चलते कोई योजना तो नहीं ला पा रहे हैं परंतु केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का भी फायदा प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों को नि:शुल्क राशन देने की जो घोषणा की गई थी उनका राशन भी राज्य सरकार हितग्राहियों को नहीं दे पा रही है। राशन माफियाओं ने उस राशन पर कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार ने 6 लाख आवास की स्वीकृति छत्तीसगढ़ को दी थी। परंतु आर्थिक कंगाली के चलते भूपेश सरकार ने चार लाख से अधिक मकान वापस कर दिए। गरीबों के सर से इस सरकार में छत छीन लिया।
डॉ बाँधी ने कहा कि सड़कों की दुर्गति, साफ-सफाई की दुर्गति, बिजली की दुर्गति व अब तो साफ पानी तक आप लोगों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मस्तूरी मंडल अध्यक्ष विनय अंचल, मंडल महामंत्री पवन श्रीवास ,विधायक प्रतिनिधि संतोष मिश्रा सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे।
