बिलासपुर—- नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक तितली चौक स्थित रेल क्लब में संपन्न हुई जहां 10 अप्रैल को NFIR के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेसवार्ता कर इन दो दिनों में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन ने रेलवे कर्मचारियों के हितों के लिए क्या किया एवं भविष्य में और क्या योजना है इस पर प्रकाश डाला इस बैठक में एनएफआईआर व मजदूर कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव सामने आया जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली तक निरंतर संघर्षरत करना ,निजीकरण को रोकना, रेलवे में खाली पदों को भरना यही हमारा उद्देश्य है , उक्त बातें 09 व 10 अप्रैल 2026 को हुई बैठक में कही गई साथ ही एनएफआईआर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री डॉ एम राघवैया ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए एनपीएस NPS यानी नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है
एनएफआईआर राष्ट्रीय अध्यक्ष गुमान सिंह ने नये लेबर कानून को कर्मचारी विरोधी बताते हुए इसे वापस लेने की बात कही 8वें पे कमीशन को जल्द लागू करने की मांग भी केन्द्र सरकार से की गई
एनएफआईआर के जोनल मीडिया प्रभारी लक्ष्मण राव एवं मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के जोनल प्रवक्ता गोपी राव ने बताया कि 09 ,10 व 11अप्रेल को मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के तत्वावधान में एनएफआईआर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा आयोजित किया गया था, 09 अप्रैल को ओल्ड पेंशन स्कीम वापस करो व अन्य मांगों को लेकर बिलासपुर रेल क्षेत्र में महारैली की गई जिसमें हजारों की संख्या में रेल कर्मचारी शामिल होकर रैली को ऐतिहासिक सफलता दिलाई , प्रथम दिन यानि 9 अप्रैल को खुले सत्र सभा में रेल महाप्रबंधक बिलासपुर तरुण प्रकाश के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम की शुरूआत हुई जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता एनएफआईआर राष्ट्रीय अध्यक्ष गुमान सिंह ने की एवं संगठन की भुमिका पर प्रकाश डाला , मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के महामंत्री पीतांबर लक्ष्मीनारायण ने स्वागत भाषण दिया 17 जोन से आये राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों को इस दौरान सम्मानित भी किया गया ,जोनल अध्यक्ष डी के स्वाइन ने संगठन की गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाल
मजदूर कांग्रेस का यह संकल्प है कि OPS फिर से लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके इसके लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाया जाएगा रेलवे के निजीकरण पर उन्होंने कहा की रेलवे का निजीकरण किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा रेलवे देश की सार्वजनिक संपत्ति है और इससे कर्मचारियों की नौकरी तथा आम जनता को सुविधा दोनों प्रभावित होगी उन्होंने कहा कि संगठन निजीकरण के खिलाफ आंदोलन तेज करेगा रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हैं जिससे काम का बोझ बढ़ रहा है इन रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती हो ताकि कर्मचारियों पर दबाव कम हो, एवं सुविधाएं बेहतर हो सके, साथ ही पदाधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों के हितों से समझौता नहीं होगा OPS लागू करना निजीकरण रोकना और भर्ती सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है
सभा का संचालन जोनल कार्यकारी अध्यक्ष रविन्द्र रवि धल ने किया इस अधिवेशन में 17 रेल जोन के भारी संख्या में पदाधिकारी शामिल हुए जिन्होंने आपसी एकता के साथ कर्मचारी हित में कार्य करने की बात कही
