बिलासपुर —- छत्तीसगढ़ सरकार ने वनांचल क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए बड़े कदम उठाते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। राज्य के दक्षिण एवं उत्तर अशांत एवं पिछड़े इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से यह परियोजनाएँ तय की गई हैं।
सबसे पहले, इंद्रावती नदी पर बैराज निर्माण के लिए 2024 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस बैराज से आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, कृषि उत्पादकता सुधरेगी और पेयजल आपूर्ति मजबूत होगी। सरकार का मानना है कि यह परियोजना वनांचल की आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन लाएगी।
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इसके साथ ही मैनपाट में पर्यटन विकास के लिए विशेष पैकेज घोषित किया गया है। बिहारपुर–मैनपाट क्षेत्र को ‘मिनी शिमला’ के रूप में विकसित करने हेतु नए व्यू-पॉइंट, साहसिक पर्यटन (एडवेंचर टूरिज्म), होम-स्टे, सड़क सुधार और पर्यटक सुविधाओं के विस्तार पर तेजी से कार्य शुरू किया जा रहा है।
परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने जगदलपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाओं के विस्तार का भी निर्णय लिया है। नई उड़ानों, उन्नत टर्मिनल भवन, नाइट लैंडिंग सुविधा और हवाई अड्डा अवसंरचना में सुधार से इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे वनांचल क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
सरकार का कहना है कि ये सभी कदम छत्तीसगढ़ के दूरस्थ व आदिवासी अंचलों को विकास की मुख्यधारा में लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
