छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा समस्त स्कूली बच्चों को किताबें, स्कूल ड्रेस, जूते, तथा आर टी आई के तहत 25% बच्चे समस्त स्कूलों में फ्री पढ़ाए जाने का आदेश का पालन भी किया जा रहा है तथा शहर के जनप्रतिनिधि एवं वार्ड के प्रतिनिधि के द्वारा भी स्कूलों में दबाव बनाया जाता है उसका भी समस्त स्कूल सम्मान करते हैं लेकिन
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गली मोहल्ले में किराए के मकान लेकर विभिन्न समितियो के द्वारा स्कूल चलाया जा रहे हैं /दूसरी तरफ नगर निगम बिलासपुर के द्वारा मकान का रेसीडेंशियल टैक्स लिया जाता था वह बढ़कर कमर्शियल का रूप ले लिया है तथा उस स्कूल का कमर्शियल टैक्स नगर निगम बिलासपुर के द्वारा वसूला जा रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक तथा पूर्व पार्षद राजेश मिश्रा, जिला सहसंयोजक विद्यानंद साहू, सह संयोजक वेदांत शुक्ला, कोषाध्यक्ष भूषण प्रसाद पांडे ने बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नाम से एक ज्ञापन सौपा
जिसमें नगर निगम बिलासपुर के द्वारा स्कूलों से कमर्शियल टैक्स लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है इसी तत्काल हटाने की मांग की है /
