●●विधानसभा में महँगाई राहत देने में बाधक म प्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 49 को हटाने की घोषणा करे भाजपा सरकार
एरियर सहित 4% डीआर भी घोषित करें
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमन्त्री विष्णुदेव साय को सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट कर विधानसभा में राज्य के पेंशनरों को जुलाई 23 से केन्द्र के बराबर 4% महंगाई राहत देंने तथा विगत 23 वर्षो से डी आर सहित अन्य आर्थिक भुगतानों में बाधक धारा 49 को हटाने की घोषणा कर बुजुर्ग पेंशनर के जीवन को बेहतर बनाने का आग्रह किया है।
जारी विज्ञप्ति में उन्होंने छत्तीसगढ़ में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तरह केन्द्र के बराबर 46% महंगाई राहत पेंशनरों तथा परिवार पेंशनरों को देने की मांग मुख्यमंत्री से की है। वित्त विभाग के अनुसार इस मांग के पूर्ति में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 बाधक है अतः बाधा हटाने और 4% महंगाई राहत की मांग को लेकर आगामी 4 मार्च को प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। पेन्शनर संगठन कई साल से संघर्ष कर रहे हैं, परन्तु पिछली कोई भी सरकार इसे हटाने के मामले में रुचि नहीं लिए हैं।अतः इस मुद्दे पर भाजपा सरकार बनने पर केन्द्र के समान बकाया 4% महंगाई राहत पेंशनरों को देने एव्ं धारा 49 को हटाने की घोषणा करने की माग की है
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, अन्य पदाधिकारी क्रमश: जयप्रकाश मिश्रा, द्रोपदी यादव, कुंती राणा,अनिल गोल्हानी,पूरन सिंह पटेल, अनिल पाठक,अनूप श्रीवास्तव,आर एन ताटी, ओ पी भट्ट,बी के वर्मा, राकेश जैन डी पी गजेंद्र,आर जी बोहरे,लोचन पांडेय,रमेश नन्दे,प्रवीण त्रिवेदी, प्रदीप सोनी,आलोक पाण्डे, सी एल चंद्रवंशी,बी एल यादव, उर्मिला शुक्ला, नरसिंग राम ,आर के नारद,एस के चिलमवार,वंदना दत्ता, सुरेश शर्मा, सी एम पाण्डे,महेश पोद्दार, नागेश कापेवार, अब्दुल वाहिद खान,बसंत गुप्ता, पीतांबर पारकर सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,पी आर कटोलकर,नागेन्द्र सिंह, आई एस परिहार , एस पी गौतम, आर डी साहू पी आर साहू,बी के शर्मा, सदा राम ठाकुर,शम्भू नाथ देहारी ,दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, पोपट लाल नाग,नामदास साहू, अनंत मोहित दास, आर एन ताटी,दिनेश कुमार सतमन श्रीमती जयमनी ठाकुर, आई सी श्रीवास्तव, के एस ठाकुर, गोपाल यादव, तीरथ यादव, आदि ने इस बात पर दुख जाहिर किया है कि 23 वर्षो में तीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी, डा रमन सिंह, भूपेश बघेल की सरकारें प्रदेश को मिली मगर किसी ने वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण में कोई ध्यान नहीं दिया और सरकार के इस उपेक्षित रुख के कारण राज्य के पेन्शनर लगातार कोषालय, बैंक एवं विभाग में प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण शोषण के शिकार होते आ रहे हैं,परन्तु सरकार के जिम्मेदार लोगों में इसके निदान को लेकर कोई रूचि नहीं है और केवल सहानुभूति का दिखावा के करते आ रहे हैं।समय पर पेंशन प्रकरण निराकरण में मुख्य रूप से कोषालय में समय पर पेंशन पेमेंट आर्डर जारी न होना और विभाग द्वारा पेंशन प्रकरणों के निपटारे में देरी पर 90% अनुमानित पेंशन का भुगतान न करना एवं 80 वर्ष की आयु पार कर चुके बुजुर्ग पेंशनरों व परिवार पेन्शनर्स को नियमानुसार 20% अतिरिक्त पेन्शन से वंचित रखना अत्यंत पीड़ा दायक हैं।
वर्तमान में बड़ी समस्या केन्द्र के बराबर महँगाई राहत देने का आदेश सरकार द्वारा नहीं करना मुख्य समस्या है जो राज्य के पेंशनर्स हेतु आर्थिक परेशानी बना हुआ है और छत्तीसगढ़ में ऐसा भी होता है जब राज्य में कर्मचारियों को महँगाई भत्ता देने के बाद पेन्शनर को महंगाई राहत देने में लम्बा इन्तजार कराया जाता है। इस पर विचार कर समाधान निकालने की मांग की है।
वीरेन्द्र नामदेव
9826111421
