छत्तीसगढ़/रायपुर
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता बी.पी. सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे देश के किसानों के सम्मान, आत्मनिर्भरता और कृषि विकास की दिशा में ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी फैसला बताया है।
केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए ₹3.15 लाख करोड़ का विशाल वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किया है। इससे देश के करोड़ों किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की सम्मान निधि पूर्व की भांति तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने, खेती में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला सिद्ध होगा,
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण केवल घोषणा नहीं बल्कि निरंतर क्रियान्वित होने वाली नीति है। वर्ष 2019 से अब तक ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।q योजना की 23वीं किस्त के माध्यम से 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को ₹18,984 करोड़ की राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई, जिससे पारदर्शिता और सुशासन का नया उदाहरण स्थापित हुआ है।
छत्तीसगढ़ को मिलेगा बड़ा लाभ :
प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 25.07 लाख पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रत्येक पात्र किसान को प्रतिवर्ष ₹6,000 मिलने के आधार पर राज्य के किसानों को लगभग ₹1,504 करोड़ प्रति वर्ष की सहायता प्राप्त होती है।अगले 5 वर्षों (2026-27 से 2030-31) में छत्तीसगढ़ के किसानों को अनुमानित ₹7,520 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी, जिससे राज्य की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी । श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित में धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना तथा अन्य किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार किसानों की समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
